ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਲੀਪੌਪ!! (ਵਿਅੰਗ)

Last Updated: Nov 14 2019 11:51
Reading time: 1 min, 25 secs

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ੂਕਣਗੇ।

ਸਿਆਸੀ ਚੂੰਢੀਮਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸ ਖ਼ਾਤੇ ਤੇ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚੋਂ।

ਚੂੰਢੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨ ਪਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੱਫ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੌਲੀਪੌਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੌਲੀਪੌਪ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।