ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੂ.? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 21 2019 11:52
Reading time: 2 mins, 24 secs

ਅੱਜ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਐਡਹਾਕ” ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀ, ਗੂੰਗੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।