ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Sep 18 2019 12:05
Reading time: 3 mins, 45 secs

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਾਲ!! ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੇ ਪਏ ਰੌਲ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇਸ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ..!! ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ (ਪੈਸੇ) ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋ ਦੋਸਤੋਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ!! ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।