ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Last Updated: Sep 11 2019 11:30
Reading time: 2 mins, 44 secs

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਜਿੱਥੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ 79 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।

ਉਕਤ ਹੌਲ਼ਨਾਕ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਰਨੌਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਰਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਿਆ), ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਮ ਭੱਜ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਐਸ.ਐਚ ਓ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੁਰਮ 'ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਸਿਤਮਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਦੇਨਜਰ 43 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ 3 ਨਵੰਬਰ '84 ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 91 ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਲਮ 'ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਕਹਿ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।