ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Sep 05 2019 11:42
Reading time: 2 mins, 34 secs

ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ.!! ਉਕਤ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? 

ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛੜਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 

ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 4750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।