ਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Aug 21 2019 15:25
Reading time: 2 mins, 9 secs

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ।

ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇ ਕੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇਪਾਲਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਭੰਨ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫੇਰੋਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੱਖੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।