ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jul 22 2019 12:29
Reading time: 3 mins, 14 secs

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ 'ਅੰਨ-ਦਾ-ਦਾਤਾ' ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਕਤ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ "ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ" ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ''ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ'' ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ "ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ" ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? 

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

ਉਲਟਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦੈ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।