ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈ 'ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਮੁਹਿੰਮ'? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jul 20 2019 12:29
Reading time: 3 mins, 22 secs

ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੈਕਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 'ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ''ਸੇਵ ਵਾਟਰ'' ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ 'ਵੇਸਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 'ਵਾਟਰ' ਨੂੰ 'ਸੇਵ' ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਦੋਸਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਫਾਲਤੂ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਿਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ? ਦੋਸਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਸਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 'ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ.!! ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ''ਜਮ੍ਹਾਂ'' ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।