ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਪਰ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹਲੇ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖਬਰ)

Last Updated: Jul 19 2019 13:45
Reading time: 2 mins, 41 secs

ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੋ ਪੈਸੇ ਸਿਧੇ ਜਾ ਫਿਰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਰਾਹੀ ਕਢਵਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਂਧ ਮਾਰਨ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਪਿਉਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਬਚਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆ ਤੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਹਲੇ ਉਸ ਪਧਰ ਤਕ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਿਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਦ ਚਾਹੋ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਦ ਮਰਜੀ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣਾ ਸਕਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹਲੇ ਪੁਰਾ ਹੋਣ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।