ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jul 19 2019 13:46
Reading time: 3 mins, 4 secs

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ 'ਚੋਰ ਚਪੱਟਿਆਂ' ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੀਹ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ.!! ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ', ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ.!! ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ 220 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ.!! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ 'ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ' ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ 'ਐਡਜੈਸਟ' ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਰ ਦੇਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 'ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ....

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।