ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jul 16 2019 12:01
Reading time: 1 min, 43 secs

ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੰਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਇਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਐ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਸੇਂਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਪਰ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਲੋਚਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।