ਕਿਤੇ, ਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jun 20 2019 12:20
Reading time: 1 min, 20 secs

ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ) ਦੇ ਮੁੱਖ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਆਮ ਅਵਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖ਼ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖ਼ਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਮੋਲ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖ਼ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਤੇ, ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਣ ਲੱਗ ਪਈ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।