ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jun 13 2019 12:25
Reading time: 4 mins, 51 secs

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਹੀ ਜਾ'। ਦੋਸਤੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਡਰਾਮੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 'ਬਾਲ' ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬ ਬਣਿਆਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 'ਜੀ ਜਾਨ' ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਸਵੇਰੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। 

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ"? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।