ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰਜ਼ਾ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Last Updated: Jun 12 2019 18:16
Reading time: 3 mins, 25 secs

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਟੈਂਟ, ਬੁਟੀਕ, ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਟਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 4544.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 4549.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 86.32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65.99 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਟੀਚਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 142.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਐਫ.ਆਈ.ਪੀ., ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ., ਆਰ.ਸੈੱਟੀ., ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੇਨ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।