ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ

Last Updated: Jun 04 2019 17:17
Reading time: 1 min, 45 secs

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਦੰਗਲ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਪਲਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।