ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਹੀ ਗਏ 'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ'

Last Updated: Jun 01 2019 13:40
Reading time: 2 mins, 36 secs

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਕੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਾਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਰ ਸਿਆਣਿਆ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।