ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: May 25 2019 12:14
Reading time: 2 mins, 33 secs

23 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।