ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 'ਵਟਸਐਪ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਤ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 18 2019 16:21
Reading time: 2 mins, 34 secs

ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ 'ਵਟਸਐਪ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ-ਮੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ 'ਈ-ਮੇਲ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ? 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

ਦੋਸਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।