ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੋਦੀ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Apr 18 2019 12:19

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ.!! ਅਫਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ?

ਦੋਸਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ (5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।