ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ

Last Updated: Feb 12 2019 18:44

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੈਕਿੰਡ ਅਮੈਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2013 (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 40 ਆਫ 2013) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ (ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ) ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਅਦਾਰਾ/ਕਾਬਜਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ ਭਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।