ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਨੀਂ ਪੈਣ.!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖਬਰ)

Last Updated: Feb 12 2019 13:05

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਾਰੇ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇਤੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਨੀਂ ਪੈਣ''। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੌਰੇ ਜਾਗ ਪਵੇ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁੱਬਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।