ਆਖ਼ਰ ਕਿਓਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Dec 06 2018 18:55

ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਓਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੂਟ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ।