ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੋਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਂਸ! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Oct 12 2018 15:21

ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8881 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 42800 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮਰਨਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾਪੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰ ਗਏ ਹਨ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 8881 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਵੇ ਵੱਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੋਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਂਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।