ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ..? (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖਾਸ ਖਬਰ) (ਭਾਗ-1)

Last Updated: Oct 12 2018 15:05

ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਸਕਣ। ਪਰ..!! ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 'ਸ਼ੁਕਰ' ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਲੇ ਬਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ..! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਹਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ.!! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾੜੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।