ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ

Last Updated: Sep 14 2018 15:44

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4.50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 2.00 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 3.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੋਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।