ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਫ਼ੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ!!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Manjinder Bittu
Last Updated: Sep 14 2018 13:44

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫ਼ੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਪੀਹ-ਪੀਹ ਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਗਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਟ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਫ਼ੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਵਿਖ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐੱਚ.ਵੀ. ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫ਼ੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।