Loading the player...

ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਸਾਂਧੜ

Last Updated: Aug 10 2018 13:04

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨ ਜਾਤੀ ਯੁਵਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਸਾਂਧੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ  ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੜਤਾਲ ਜਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਸਾਂਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਲੇ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਂਧੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਜਾ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ  ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।