ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Jul 12 2018 16:52

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਮਲੋਹ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ 'ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ 'ਟਿੱਪਣੀ' ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਮਲੋਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ' ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 'ਤਤਕਾਲ' ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 'ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ' ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਐਸ ਕੰਗ, ਐਸ.ਐਸ ਗਿੱਲ, ਜੀ.ਐਸ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨ.ਐਸ ਸੰਘਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।