केंद्र सरकार किसानों की मुख्य चिंताओं को हल करने में असफल: कैप्टन अमरिंदर सिंह

Last Updated: Jul 05 2018 13:16

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र की तरफ़ से घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह लिपा-पोती से अधिक और कुछ भी नहीं है क्योंकि यह क़दम किसानी भाईचारे की मुख्य चिंताओं को हल नहीं कर सकता। बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वृद्धि से राज्य सरकार की वह मांग पूरी नहीं होती जिसमें राज्य सरकार ने फ़सल की लागत पर 50 प्रतिशत वृद्धि दिए जाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने यह मांग डा. स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने संबंधी सिफ़ारिशों के आधार पर की थी। 

केंद्र सरकार की तरफ़ से की गई वृद्धि किसानी भाईचारे की आशाओं को पूरा नहीं करता और न ही उनकी समस्या को हल करता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्र पराली के अवशेष के प्रबंधन के लिए मुआवज़ा देने संबंधी राज्य सरकार की मांग को स्वीकृत करने में नाकाम रहा है। प्रदूषण की समस्या के मद्देनज़र यह बहुत ज़रूरी और अहम है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और फ़सलों की ख़रीद की ओर कोई क़दम नहीं उठाया।