14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

Last Updated: Jun 14 2018 15:27

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮੇਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਸਬੰਧੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।