ਕੀ, ਨੂੰ ਵਿਕਣੋਂ ਬਚਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ?

Last Updated: Jan 06 2020 11:31
Reading time: 1 min, 23 secs

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਧਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾਡ਼ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਡ਼ ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਨਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋਂ ਝਟਕੇ ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 1 ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕਡ਼ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ12 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਵਾਮ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ।