ਲੱਗਦੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Dec 05 2019 17:13
Reading time: 1 min, 29 secs

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸ ਢਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।