ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾ ਰਿਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ !!! (ਵਿਅੰਗ)

Last Updated: Nov 08 2019 15:10
Reading time: 1 min, 39 secs

ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ, ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ਼ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਾੜਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ? ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ "ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਡੱਬੂ ਕੋਠੇ ਤੇ" ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ "ਹੇਟ ਕੰਟੈਂਟ" ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।