ਲੱਗਦੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ !!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: Nov 08 2019 12:42
Reading time: 3 mins, 46 secs

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਗੀ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਸਕਣ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਲੱਗ ਤਾਂ ਇੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।