ਕੈਪਟਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਪਰ...

Last Updated: Jul 11 2019 12:27
Reading time: 1 min, 38 secs

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ 2019 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 2020 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸਮਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।