ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ!! (ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ)

Last Updated: May 23 2019 13:01
Reading time: 2 mins, 39 secs

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਨਿਊਜ਼ਨੰਬਰ' ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 72 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋਂ, ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ?

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, NewsNumber ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।