ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ

Vipan Sharma
Last Updated: Feb 12 2018 13:20

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਕਸੈਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ.ਐਸ. ਕੁਰਣਾ ਰਾਜੂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤੂ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਕਸੈਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਕੁਰਣਾ ਰਾਜੂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੁਧਾਈ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ:
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ 'ਮੈਨ ਪਾਵਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ 1996 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।